सरकार नहीं दे पाई संविदा नियुक्ति !

भोपाल: राज्य सरकार ने वर्षों से लंबित राजस्व मामलों के निराकरण के लिए मैदानी स्तर पर संविदा नियुक्ति करने का फैसला तो कर लिया किन्तु अभी तक नियुक्तियां नहीं कर पाई है। लगभग 250 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार बनने के लिए आवेदन किए हैं, परन्तु प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पा रही है। उधर, 15 नवंबर के पश्चात् अविवादित नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे के मामले बताने वालों को एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित होने से राजस्व विभाग में पदोन्नतियां पूरी तरह रुकी हुई हैं। सेवानिवृत्तियां होने के कारण मैदानी स्तर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक से लेकर अन्य पद रिक्त पड़े हुए हैं। नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए विभाग राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज चुका है। उधर, सवा नौ हजार पटवारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है पर यह प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा। इससे जो काम प्रभावित हो रहा है, उसे पटरी पर लाने के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू-अभिलेख और सहायक भू-अभिलेख अधिकारियों के रिक्त पदों को संविदा के माध्यम से भरने का फैसला किया गया है। इसके लिए संभागीय स्तर पर सेवानिवृत्त अफसरों से आवेदन मांगे गए थे।करीब ढाई सौ आवेदन आ भी चुके हैं पर प्रक्रिया में लंबा समय लग रहा है। विभाग के प्रमुख सचिव अरुण पाण्डेय का कहना है कि नियुक्ति से पूर्व संबंधित अधिकारी का दस साल का सेवा रिकॉर्ड दिखवाया जा रहा है। जांच एजेंसियों से भी जानकारियां मांगी गई हैं। एक लाख रुपए का पुरस्कार :-मुख्यमंत्री की घोषणानुसार 15 नवंबर के पश्चात् अविवादित नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे के लंबित मामले बताने वाले को एक लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि अधिकतर अविवादित मामले निपट चुके हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण दर्ज होना और उसका निराकरण होना, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यदि कोई जानबूूझकर इन कामों में देरी करता है तो वो दंड का हकदार होता है।

 

 

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