हाईकोर्ट ने महिला शौचालय नहीं होने पर दिया गृह विभाग को नोटिस !

जबलपुर: स्‍वच्‍छ भारत अभियान को राज्‍य सरकारें कितनी गंभीरता से ले रही है,इसका मालूम शायद पीएम नरेंद्र मोदीको हो ,जैसा कि एक उदाहरण सामने आया है। प्रदेश के उच्च न्यायलय ने मध्‍यप्रदेश के पुलिस थानों में ही महिला शौचालय का न होने को एक अत्यंत गंभीर मासला माना है। इसके संबंध में अभिवक्‍ता अमिताभ गुप्‍ता द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी।गृह विभाग और डीजीपी को नोटिस :- हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे काफी गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने पुलिसथानों में महिला शौचालय न होने के मामले को लेकर मध्य प्रदेश के गृह विभाग और डीजीपी को नोटिस जारी किया है।वहीं इस संबंध में चार सप्ताहा के अंदर जवाब देने का आदेश दिया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रदेश में ऐसे कितने ही पुलिस थाने हैं,जिनमें महिला शौचालय की व्‍यवस्‍था नहीं है। अभिवक्‍ता अमिताभ ने इसी बात को ध्‍यान में रखते हुए जनहित याचिका लगाकर इस अमानवीय समस्या को उठाया है।