ताज संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार को मिली फटकार !

दिल्ली : विश्व धरोहर ताजमहल के संरक्षण में सुस्ती बरतने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने ऐतिहासिक मध्य युगीन संरचना के बेहतर रखरखाव नहीं किए जानेे पर निराशा जताते हुए ताजमहल की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों में सुस्ती के लिए केंद्र और सरकार केे अधिकारियों को आड़े हाथों लिया।विज़न डॉक्युमेंट पेश नहीं करने पर फटकार:-अदालत ने सुनवाई के दौरान अदालत ने ताज के संरक्षण के लिए विज़न डॉक्युमेंट पेश नहीं करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ताज के संरक्षण के लिए उठाये गए सभी कदमोंं की जानकारी भी मांगी।जस्टिस एम बी लोकुर और दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि ताज की सुरक्षा को लेकर तैयार संसदीय कमेेटी की रिपोर्ट के बाद भी इस पर केंद्र की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।एफिल टावर से सीखिए:-सुप्रीम कोर्ट, ने कहा कि, प्राइवेट कंपनियों को ताजमहल के आस-पास उद्योग लगाने कि इजाजत क्यों दी गई। इन्हें बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर केंद्र ने अपने जवाब में कहा कि नए उद्योगों को खोलने की इजाजत नहींं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि एफिल टावर को देखिए, सैकड़ोंं वर्ष पुराना है। लाखों लोग उसे देखने आते हैं, वहां का मैनेजमेंट इतना अच्छा है। वहीं आप देश का नुकसान कर रहे हैंं।सुप्रीम कोर्ट आदेश 31 जुलाई से रोजाना होगी सुनवाई:-सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ताज को संरक्षित करना चाहते हैं। किन्तु यदि सरकार ने तय कर लिया है कि वो इसे बंद कर देगी या नष्ट कर तोड़ देगी तो वो इसके लिए स्वतंत्र है। अगर ये तय कर लिया है तो सरकार हमें क्यों परेशान कर रही है। अगर हमें परेशान करोगे तो हम भी परेशान करेंगे। कोर्ट ने कहा कि वह 31 जुलाई से रोजाना इस मामले की सुनवाई करेगा।आईआईटी कानपुर कर रही है प्रदूषण की जाँच :-शीर्ष कोर्ट से मिली फटकार के बाद केंद्र ने अपनी दलील में कहा कि पर्यावरण मंत्रालय ने एक कमेटी गठित कि है जो ताज के आसपास प्रदूषण के कारणों का पता करेगी । केंद्र ने आगे कहा कि आईआईटी कानपुर ताजमहल के आस-पास के वायु प्रदूषण की जांच कर रही है और चार महीनेे के अंदर रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।जिससे यह मदद मिलेगी कि इसे कैसे रोका जा सकता है।

 

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