M.P.

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सरकार नहीं दे पाई संविदा नियुक्ति !

राज्य सरकार ने वर्षों से लंबित राजस्व मामलों के निराकरण के लिए मैदानी स्तर पर संविदा नियुक्ति करने का फैसला तो कर लिया किन्तु अभी तक नियुक्तियां नहीं कर पाई है। लगभग 250 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार बनने के लिए आवेदन किए हैं, परन्तु प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पा रही है।

एकीकृत बाल विकास परियोजना और महिला सशक्तिकरण का होगा विलय।

मप्र  सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के दोनों संचालनालय एकीकृत बाल विकास परियोजना और महिला सशक्तिकरण को फिर से एक करने जा रही है। अधिकारीयों ने मैदानी स्तर पर समन्वय की कमी को आधार बनाकर यह प्रस्ताव बनाकर तैयार किया है।जिसे शासन स्तर पर शीघ्र  ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।

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